महाराष्ट्र में रेपिडो बैन क्यों हो रहा है?

 बोम्बे हाईकोर्ट ने रेपिडो को 20 जनवरी तक अपनी दोपहिया यात्री सेवा, दोपहिया पार्सल सेवा और साथ ही ऑटो सेवा बंद करने का निर्देश जारी किया। कल दोपहर एक बजे से इसे पूरी तरह बंद करने का एलान किया गया। 

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दरअसल, बोम्बे हाईकोर्ट ने रेपिडो पर बैन लगाया है क्योंकि इसके पास संचालित करने का लाइसेंस नहीं था। यानि यह देश में अवैध रूप से चल रही है। कोर्ट ने कंपनी को अपनी क़ानूनी कार्यों का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन रेपिडो अदालत में सामग्री उपलब्ध करने में असफल रही।  अतः इसलिए 20 जनवरी तक महाराष्ट्र में रेपिडो को निलंबित कर दिया गया। 

- अदालत ने सरकार को फटकार लगाई:

हाईकोर्ट ने अविश्वसनीय नीति का सहयोग करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई।  उसने दोपहिया टैक्सी सेवाओं के लिए नीति या दिशा निर्देश पर स्पष्टता मांगी है।  

-ओला, उबर की कंपनियां भी निशाने पर:

सरकार की ओर से अदालत में मौजूद महाधिवक्ता बिरेन्द्र सराफ का दावा है कि उबर जैसी अन्य टैक्सी सेवाओं, जिनके पास बाइक, टैक्सी भी है, उनके खिलाफ भी मुकदमा शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा लोकप्रिय राइड हेलिंग कंपनी ओला ने कथित तौर पर अपनी कंपनी से 200 लोगों को निकाल दिया।  छंटनी प्रोद्योगिकी और उत्पाद टीमों में की जाती है।  रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल कैब एग्रीगेटर ने करीब 1100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था।  

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- रेपिडो बैन का जनता पर कितना असर होने वाला है:

इसका सबसे बड़ा असर रोज़गार पर होने वाला है।  रेपिडो से एक राइडर की अनुमानित वेतन 8,990 से 10,010 रुपए तक होती है।  दूसरी तरफ आम जनता के लिए रेपिडो जैसी सस्ती सवारी अब उपलब्ध नहीं होगी।  कैब की सवारी की तुलना करें तो बाइक या टैक्सी 40% सस्ती पड़ती है यानि रेपिडो, उबर और ओला से 40% सस्ती थी।  इसके साथ हीं ग्राहकों को राइड बुकिंग में आसानी के साथ ही साथ 40-50% सस्ती कीमत पर यात्रा करने का मौका हाथ से चला गया है।