श्रीलंका में बढ़ते चीन के कदम , क्या होगी भारत की मुश्किलें ?

श्रीलंका : श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो सीटी में चीन निवेश करने जा रहा है । सूत्रों के मुताबिक , श्रीलंका की सारी पूंजी ख़त्म हो गई , जिस कारण इस वक्त यहां के निवासियों को बिजली और पानी के भी लाले पड़ने लगे है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है क्यूंकि यहां विदेशी मुद्रा भण्डार खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ , श्रीलंका में चीन के निवेश के बाद विपक्ष ने अपना बयान रखते हुए कहा कि श्रीलंका में निवेश के बहाने से चीन , श्रीलंका में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगा है। यदि ऐसा हुआ तो इससे भारत की मुश्किलें बढ़ जायेंगी। भारत की मुश्किलें कैसे बढेंगी ? आज इसपर करेंगे पड़ताल !

Fig : श्रीलंका में बढ़ते चीन के कदम 

श्रीलंका को इस साल यानि 2022  में 400 करोड़ का विदेशी क़र्ज़ चुकाना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाकसा के मुताबिक , उनकी सरकार निवेश जुटाने की कोशिश में लगी है । जहां एक ओर श्रीलंका को निवेश के रूप में चीन का साथ मिला तो इसके विपरीत भारत की सुरक्षा को लेकर भी यह चिंता का विषय बन गया है , आइये इसके बारे में बताते है आपको , आज के कवर स्टोरी में ! 
सूत्रों के मुताबिक , इस बीच आज भारत ने श्रीलंका को 50 करोड़ डॉलर लोन की पेशकश की। विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका में बढ़ते चीनी कदम को देखकर भारत ने इस लोन की पेशकश की है। कोलम्बो के भारतीय दूतावास ने कहा - इस मदद से श्रीलंका को भविष्य में इंधन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

Fig : कोलम्बो में पोर्ट सीटी का निर्माण 

पर वही भारतीय विशेषज्ञों और कोलम्बो के भारतीय दूतावासों का कहना है कि चीन की वित्तीय सहायता से चीन , श्रीलंका के करीब आ रहा है , वह एक पोर्ट सीटी भी बना रहा है , जिससे भविष्य में श्रीलंका , चीन के कब्ज़े में भी जा सकता है और शायद भारत की सुरक्षा के लिए यह ठीक नहीं होगा । 

श्रीलंका के विपक्षी दल के मुताबिक ,  चीन का श्रीलंका में बढ़ता निवेश कई समस्याएं खड़ी कर सकता है । पर श्रीलंका की सरकार का कहना है कि समुन्दर के नजदीक जमींन में चीन का प्रस्ताविक कोलम्बो पोर्ट सीटी वहां की अर्थव्यवस्था में नई जान डाल देगा ।  एक चीनी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का निवेश कर रखा है , ये सभी मुख्य बातें है जिसने भारत के लिए चिंताएं बढ़ा दी है । 
श्रीलंका , चीन की फंडिंग से राजधानी कोलम्बो में एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र बना रहा है , सरकार का कहना है कि इससे भविष्य में श्रीलंका को विदेशी क़र्ज़ चुकाने में मदद मिलेगी । श्रीलंकाई सरकार राजधानी कोलम्बो को सिंगापूर और दुबई की तरह एक बड़ा आर्थिक केंद्र बनाना चाहती है । सरकार का कहना है कि यह चीनी निवेश कोलम्बो की रूप रेखा को बिल्कुल बदलकर रख देगा । यहां लेनदेन और सेलेरी अमेरिकी डॉलर में होगी । पर श्रीलंका को इससे क्या फायदा होगा - इसपर अब तक कोई निष्पक्ष रिसर्च नहीं की गई है । वही दूसरी तरफ इस योजना के पीछे कुछ लोगों का कहना है कि यह लम्बे समय की चीनी रणनीति का फैसला है । सूत्रों के मुताबिक , कई विशेषज्ञों का मानना है कि कोलम्बो में चीन के बढ़ते कदम को देखकर लगता है कि भविष्य में कोलम्बो पर चीन का अस्तित्व बरक़रार को जायेगा । 

Fig : श्रीलंका की राजधानी में चीन का बड़ा निवेश 

वही दूसरी ओर , श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में उभरते चीनी निवेश और पोर्ट सीटी को लेकर अमेरिका ने चेतावनी भी दी कि यह मनी लोंडरी का केंद्र बन जायेगा । इस पर श्रीलंकाई सरकार का कहना है कि हमारे पास मनी लोंडरी कानून है , साथ - ही - साथ हमारे पास फाईनेनशिअल इनटेलीजेंस यूनिट है , इसलिए कोई भी अपराधी हमसे बचकर नहीं जा सकता । 
भारत और चीन के बीच 2020 से 2021 तक काफी दूरियां बढ़ चुकी है , सीमा पर युद्ध छिड़ने के बाद से भारत और चीन के अच्छे सम्बन्ध टूट गए है । सूत्रों के मुताबिक , कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट भारत के निवेशकों को भारत आने से रोक सकती है। श्रीलंका के कुछ विपक्षी नेता का भी मानना है कि पोर्ट सीटी पर श्रीलंका की पहचान दिखे या फिर कोई अन्य अन्तराष्ट्रीय देश की पहचान दिखे , चीन की बिल्कुल नहीं । हम चाहते है कि भारतीय और खाड़ी देशों के निवेशक यहां आये । 

Fig : श्रीलंका में बढ़ते चीन के कदम , भारत की मुश्किलें बढ़ी 

कोरोना के कारण श्रीलंका की टूरिस्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई वही दूसरी ओर , यहां की अर्थव्यवस्था भी खतरे में है । श्रीलंका क़र्ज़ चुकाने के लिए जद्दोजहद में लगा है। वही आपको बता दें , सिर्फ चीन से ही उसने 800 करोड़ डॉलर का क़र्ज़ ले रखा है। 

इस वक्त श्रीलंका के सामने चुनौती है - कोलम्बो में खुद की पहचान बनाये रखते हुए कोलम्बो पोर्ट सीटी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना और मनी लोंडरिंग से बचाव के लिए और भी सख्त कानून बनाना ।