तालिबान शासन के 100 दिन : अफगानिस्तान कैसे बदला ?

 किसी देश के शासक के लिए 100 दिन महज ज्यादा तो नहीं है पर यदि हाल के अफगानिस्तान की बात करे तो अफगानिस्तान में बीते 100 दिन कई मायनों में अहम् भूमिका निभा रहा है । देश में पश्चमी देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता रद्द कर दी गई और आय के सारे संसाधन ख़त्म हो चुके है । राष्ट्रपति अशरफ गनी के बाद अब तालिबान के शासन में सत्ता को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सरकार के रूप में स्वीकारा नहीं जा रहा जिस वजह से कई मायनों में  यहाँ की जनता को पलायन करना पड़ रहा है , यहाँ तक कि खुलेआम  लोगों की तस्करी कर उन्हें दुसरे देश ले जाया जा रहा है । कई लोग जो यहाँ रहना चाहते है वो यहाँ की आबादी का महज 18% ही है ।

आखिर क्या वजह है जिस कारण तालिबान को सरकार के रूप में स्वीकारा नहीं जा रहा ? बीबीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक ,  पहले भी तालिबान शासन में जब आई थी तो महिलाओं पर कई कानून लगाये गए जो उनके अधिकारों का हनन करती थी , उन्हें शिक्षा अर्जित करने से रोका गया , हालाँकि इस बार तालिबान ने अब तक महिलाओं की शिक्षा को लेकर अपने वादे साफ़ नहीं किये है , और अंतरास्त्रिय समुदाय से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश में शुमार है । 

सूत्रों के मुताबिक , अफगानिस्तान में लाखों की तादाद में लोग देश छोड़ चुके है , महिलाएं अपने अधिकारों और सुरक्षा को लेकर बेबस सी लगती है ।इसे  इस्लामिक स्टेट से सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार चुनौती मिल रही है ।

तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्ज़ा कर अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल किया था आज तालिबान के शासन के 100 दिन पुरे हो गए , 20 साल बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी । ये वापसी 31 अगस्त की तय डेडलाइन के भीतर हो गई । इसके बाद ही तालिबान के प्रवक्ता ज़बिउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया - तालिबान दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है ।

इन 100 दिनों में तालिबान ने अपने कितने वादे पुरे किये , इसको लेकर कई देशों में अब भी सवाल उठ रहे है । रूस , अमेरिका,चीन , भारत और पकिस्तान जैसे कई देश है , जो अफगानिस्तान में मानवीय संकट को लेकर लगातार बैठकें कर रहे है , तालिबान मदद हासिल करने की जदोज़हद में लगा है पर अब तक मदद हासिल नहीं कर सके है ।  

तालिबान के कब्ज़े के बाद पहला बड़ा हमला काबुल एयरपोर्ट पर हुआ , जिसमे 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई । इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदरी ली थी । अब तक तालिबान की अंतरिम सरकार को मान्यता नहीं दी गई जबकि सितम्बर में तालिबान ने अपने अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया था। 

इस बीच तमाम देशों की ओर से तालिबान को ये भी कहा गया है कि वो अपनी जमींन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने दें । 

बीते 100 दिनों में भूख और गरीबी के मामलों में भी लगातार इजाफा हुआ है , सूत्रों के मुताबिक , यहाँ के 95 फीसदी लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है ।